दिल्ली सरकारने २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, १८ वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा रु. १,०००/- एवढी रक्कम मिळणार आहे. मात्र, करदात्या महिला, शासकीय निवृत्तीवेतन घेणार्या महिला आणि शासकीय कर्मचार्या महिलांना ही योजना लागू होणार नाही. या योजनेमुळे दिल्लीतील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त होईल आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल.
जगभरातील अनेक राज्यांनी महिलांना आर्थिक साहाय्य करण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि मध्यप्रदेश राज्यांनी महिलांना मासिक भत्ता देण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत. मध्यप्रदेशातील ‘लाडली बहिण योजना’ अंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा रु. १,२५०/- एवढी रक्कम मिळते. तसेच, कर्नाटक राज्यानेही कुटुंबप्रमुख महिलांना दरमहा रु. २,०००/- एवढी रक्कम देण्याची घोषणा केली आहे