महाराष्ट्र राज्य सरकारने एका वाद ग्रस्त योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी होती. पण घोषणा झाल्यानंतर २४ तासांत सरकारने याला पुन्हा स्थगित केले.
योजनेचे नाव ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ असे होते. ऑक्टोबर २, २०२३ ते ऑक्टोबर १, २०२४ या कालावधीत ही योजना राज्यभर लागू करण्याचे नियोजन होते.
महिला व बालविकास मंत्री यांच्याकडून दरमहा प्रगती अहवाल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करावयाचा होता. विभागाचे सचिव यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून कार्य करणार होते.
पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्त यांना राज्यस्तरीय प्रमुख अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, घोषणा झाल्यानंतर २४ तासांनंतरच ही योजना स्थगित करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरण, मुख्यमंत्री योजना, महिला सशक्तीकरण अभियान ही काही महत्त्वाची कीवर्ड आहेत ज्यांचा उपयोग SEO साठी करता येईल.