जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा सध्या खूप चर्चेत असताना सिक्कीम राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना कायम करण्यात आली आहे.
सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेम सिंग तमांग यांनी शुक्रवारी 1 एप्रिल 2006 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन प्रणाली पुनर्संचयित करण्याची घोषणा केली.
जुन्या पेन्शन योजनेचा वाद अजूनही कायम आहे. समर्थक आर्थिक चिंतेकडे लक्ष वेधतात तर विरोधक वेतन सुधारणांद्वारे न्याय्य भरपाई आणि संभाव्य आर्थिक उत्तेजनाच्या गरजेवर जोर देतात.
विशेष म्हणजे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या सरकारांनी पूर्वीच्या पेन्शन योजनेत परत येण्याच्या त्यांच्या इराद्याबद्दल केंद्राला कळवले आहे.
OPS पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर लक्षणीय आर्थिक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे, विशेषत: 7 व्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त भार लक्षात घेता, ज्यामुळे राज्यातील सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वार्षिक खर्चात लक्षणीय वाढ होईल.
यापूर्वी पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या राज्य सरकारांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे. त्यानंतर सिक्कीम राज्यात पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे, म्हणजेच देशातील एकूण 6 राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
1 एप्रिल 2006 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केलेल्या सरकारी नोकरांना 31 मार्च 2006 रोजी किंवा त्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या सिक्कीम सेवा (पेन्शन) नियम, 1990 च्या तरतुदींनुसार आणण्यासाठी राज्याने जुनी पेन्शन प्रणाली पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
OPS अपडेट 2024वरील सहा राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशा.
