Site icon मराठी बातम्या

केंद्र सरकार द्वारे कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी आणि शेतकर्यांचे नुकसान

केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ ला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. हा निर्णय शेतकर्यांसाठी दुःखद ठरला कारण त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव खाली आले.

शेतकर्यांचे नुकसान:
निर्यात बंदीमुळे डिसेंबरपासून कांद्याच्या किमती दबावात आल्या आहेत. यामुळे शेतकर्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले आहे. काही शेतकर्यांना पिकासाठी आलेला खर्च भरून निघाला नाही तर वाहतुकीचा खर्चही वसूल झाला नाही.

निर्यात बंदी कायम:
३१ मार्चनंतर निर्यात बंदी उठविण्याची शेतकर्यांना आशा होती. परंतु सरकारने ३१ मार्चनंतरही निर्यात बंदी जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोपर्यंत कायम राहणार असा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हा निर्णय किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जाते.

निर्यात बंदीचा परिणाम:
जाणकार लोकांच्या मते, हा निर्णय कांद्याच्या बाजार भावाला काहीही आधार देणार नाही. कारण युएई आणि बांगलादेशला मंजूर केलेली २०,००० टन कांदा निर्यात एनसीईएल या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातूनच केली जाणार आहे. म्हणूनच व्यापारी निर्यातदार आणि शेतकर्यांकडून निर्यात बंदी ताबडतोब उठविण्याची मागणी जोर धरत आहे.

महाराष्ट्रातील बाजारभाव:
महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा बाजार समित्यांमध्ये आजच्या तारखेला कांद्याला मिळालेल्या किमतींची माहिती पुढीलप्रमाणे:

कोल्हापूर: ₹६०० – ₹१८०० प्रति क्विंटल
झेड चाकण: ₹१००० – ₹१७००
चांगली भाजीपाला: ₹४०० – ₹१७००
नाशिक: ₹७०० – ₹१७८६
लासलगाव विंचूर: ₹७०० – ₹१५००
संगमनेर: ₹२०० – ₹१७०१
नेवासा घोडेगाव: ₹२०० – ₹१६००
पारनेर: ₹३०० – ₹१६००

सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकर्यांना फटका बसला असून किरकोळ बाजारातील किमती नियंत्रणात येण्याची शक्यता कमीच आहे असे दिसत आहे.

अक्षय तृतीया २०२४: डिजिटल गोल्ड खरेदीची नवी ट्रेंड

अक्षय तृतीया २०२४: सोनं-चांदीच्या खरेदीवर मिळणार मोठ्या सवलती

“आवडेल तिथे प्रवास योजना” आता संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही फिरा, ते पण स्वस्त किंमतीत? वाचा सविस्तर माहिती.

ग्रामीण बँकेकडून कर्ज कसे घ्यावे ? पहा संपूर्ण माहिती 50 ते 10 लाख रूपयांचे कर्ज सहज मिळवा…!!!

Exit mobile version